राप्ती । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेद्वार भई खर्च विवरण नबुझाएका जितेका र हारेका दुवै उम्मेद्वारहरुको नामावली र जरिवाना रकम समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले अशोज ३ गते सूचना प्रकाशन गरी नामावली र जरिवाना रकम सार्वजनिक गरेको हो ।
राप्ती नगरपालिकामा निर्वचित जनप्रतिनीधि र पारजित भएका उम्मेद्वारहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा लागेको खर्चको बिल भरपाइसहित निर्वाचन आयोगमा विवरण नबुझाएकोले उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेद्वार भई कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा बिलम्ब गरी बुझाउने उपर निर्वाचन आयोगको २०७९ साउन ३१ गतेको निणर्य अनुसार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी भाद्र १ मा सूचना गरेको थियो ।

प्रकाशित सूचनाको समयावधि भित्र प्राप्त हुन आएका स्पष्टीकरणहरु अध्ययन गरी हेर्दा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको र ढिलो गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख र उपप्रमुख पदकालाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना र वडा अध्यक्ष र सदस्य पदकालाई जनही २ लाख रुपैँया आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

सोही अनुसार राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका शमशेर लामा, गोविन्द प्रसाद कंडेल, कुशल पाठक, गुन राज गुरुङ, निरज खनाल, मनोज अधिकारी, बिक्रमी महत्तो चौधरी, उपप्रमुखमा देबेन्द्र लामा, मेनुका पाठक, जीत बहादुर बिश्वकर्मा, मिरा कुमारी बर्तौला लाई आयोगले जनही ४ लाख ५० हजार जरीवाना तोकेको छ । त्यस्तै राप्ती नगरपालिका भित्र रहेका १३ वटा वडाको लागि उम्मेद्वारी दिएका वडा अध्यक्ष, सदस्य गरि जितेका र हार भएका १३० उम्मेद्वारहरुलाई जनही २ लाख जरिवाना तोकेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ बमोजिम राजनीतिकदल वा उमेद्वारले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको बिल भरपाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण दल वा उमेद्वारले मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ नियम ४० बमोजिम उमेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन अनुसार खर्च विवरण नबुझाई जरिवनामा परेका उमेद्वारहरुको स्थानीय तह अनुसार निर्वाचन आयोगले अशोज ३ गते नामावली वेभसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार