सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर