राप्ती नगरपालिकामा रु. १ करोड २९ लाख ६० हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ४ लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.७१ लाख ८१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. २३ लाख ६८ हजार र पेश्की रु.२९ लाख ३५ हजार रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, काठमाडौंले चितवनसँगै र देशैभरका स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसंगै स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र बेरूजूको चर्चा चुलिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करीब एक बर्षअघि गत २०७७ असार २५ गते सार्वजनिक गरेको दुई आर्थिक बर्ष अघिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देशका सबैजसो स्थानीय तहहरुमा नियम मिचिनेगरी भुक्तानी भएको र बेरुजू देखिएको सबिस्तार उल्लेख भएको हो । त्यसमध्ये चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकाको सर्बाधिक २२ करोड र राप्ती नगरपालिकाको सबैभन्दा कम रु. १ करोड २९ लाख ६० हजार बेरुजू देखिएको हो।