अहिले कसैले नेपालको क्षेत्रफल कति हो ? भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको आधिकारिक उत्तर कहीँकतैबाट पाइँदैन । सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा नगरेका कारण आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भन्ने अन्योलमा नेपाली जनता छन् ।

यसअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भनेर पढ्ने तथा पढाउने गरिएको हो । तर गत जेठ ७ पछि सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासँगै नेपालको क्षेत्रफल स्वाभाविक रुपमा बढ्नुपर्ने हो । तर उक्त नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा सरकारले नै जवाफ दिन सकेको छैन ।

नेपालको नापनक्सा तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमिसुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागको हो । तर यो सरकारी अड्डाले देशको नयाँ नक्सा जारी भएको यतिका समयसम्म पनि नेपालको अद्यावधिक क्षेत्रफल यति हो भनेर सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । जसको असर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटेर छापेको पाठ्य सामाग्री (एक पुस्तक) मै परेको छ ।

हालै तयार पारिएको पुस्तकमा समेटिएको क्षेत्रफल लगायतका प्राविधिक विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् यसको निराकरणका लागि अग्रसर हुन बाध्य भएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, नेपालको कुल क्षेत्रफलका विषयमा तीन मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर जुन उत्साह र जोसका साथ नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, उक्त नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न के कुराले रोक्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यी सब परिस्थितिबाट बेखबर छैनन् । उनी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

हालै तयार पारिएको पुस्तकमा समेटिएको क्षेत्रफल लगायतका प्राविधिक विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् यसको निराकरणका लागि अग्रसर हुन बाध्य भएका छन् ।

नापी बिभागले क्षेत्रफल यकिन गरेर पेश गर्न ढिलाइ गर्नु तथा परराष्ट्र, शिक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयबीच नयाँ क्षेत्रफलका विषयमा बढेको विवादलाई राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई छलफल गरेर रिपोर्ट दिन निर्देशन नै दिइसकेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्र समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न पनि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई निर्देशन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमै यस्तो निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पनि उक्त पुस्तक वितरण नगर्न मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

‘पीएमले अहिले वितरण नगर्नु भन्नुभयो, त्यसै अनुसार मैले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई रोक्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको छु’ शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

‘नयाँ नक्साको क्षेत्रफल तोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन । त्यो काम भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि काम क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गर्नु राम्रो हुँदैन र यसले परिणाम राम्रो ल्याउँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा अद्यावधिक नक्साको क्षेत्रफल उल्लेख भए पनि त्यो आधिकारिक नभएको तालुकवाला मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि अर्थात् गत जेठ ७ गतेअघिसम्म नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो ।

नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल यकिन नगर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर अद्यावधिक नेपालको नक्साको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर भनेर पाठ्य सामाग्री केन्द्रले निकालेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ ।

कतिपयले पहिलेको क्षेत्रफल र नयाँ नक्सा जारी भएपछि बढेको भूमिसहितको क्षेत्रफल जोडेर नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटर भनेरसमेत चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर, चर्चामा आएका यी दुवै क्षेत्रफल सही नभएको भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकाराज जोशीको भनाइ छ ।
स्रोत:रातोपाटी